मुख्यमन्त्री भट्टसामु अवसर र चुनौती: सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी
जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सके मात्र नेतृत्व सफल हुनेछ

-शंकर भण्डारी
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थालाई गहिरिएर हेर्दा वर्तमान नेतृत्वसामु चुनौतीसँगै एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि उपस्थित भएको देखिन्छ। लामो समयदेखि विकासको मूलधारमा अपेक्षित रूपमा समेटिन नसकेको यस प्रदेशका नागरिकले आज पनि रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, गरिबी र अवसरको असमानताजस्ता समस्यासँग संघर्ष गरिरहेका छन्। प्राकृतिक स्रोत, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, मेहनती जनशक्ति र आर्थिक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रदेशले आफ्नो सामर्थ्यअनुसार विकासको गति लिन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री खगराज भट्टका लागि सरकारको नेतृत्व गर्नु केवल राजनीतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अवसर होइन, सुदूरपश्चिमको विकास यात्रालाई नयाँ दिशा दिने महत्वपूर्ण परीक्षा पनि हो। उहाँको नेतृत्वको वास्तविक सफलता पदमा कति समय रहनुभयो भन्ने आधारमा होइन, प्रदेशका नागरिकले आफ्नो जीवनमा कस्तो परिवर्तन अनुभव गर्न पाए भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनेछ। जनताको अपेक्षा अस्वाभाविक छैन; उनीहरू केवल सुशासन, सहज सेवा, विकासको निरन्तरता, रोजगारीका अवसर र आफ्नो प्रदेशप्रति भरोसा गर्न सकिने वातावरण चाहन्छन्। यी आधारभूत अपेक्षालाई सरकारको कार्यसूचीको केन्द्रमा राख्न सके मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल सुदूरपश्चिमका लागि उपलब्धिमूलक बन्न सक्छ।
प्रदेश सरकारको सफलताको पहिलो आधार राजनीतिक स्थिरता र साझा उद्देश्यप्रतिको प्रतिबद्धता हो। सरकार गठन, सत्ता समीकरण र राजनीतिक खिचातानीमै समय बित्ने अवस्था कायम रह्यो भने विकासका योजना प्रभावित हुन्छन्, प्रशासनिक संयन्त्र अन्योलमा पर्छ र जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले मुख्यमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलहरूबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दै सरकार सञ्चालनका विषयमा स्पष्ट समझदारी कायम गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूको विचार र प्राथमिकता फरक हुनु स्वाभाविक हो, तर प्रदेशको विकास, नागरिकको हित र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगजस्ता विषयमा साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न सकिन्छ। मुख्यमन्त्रीले आफूलाई कुनै दल वा समूहको सीमित प्रतिनिधिका रूपमा नभई सम्पूर्ण प्रदेशको अभिभावकीय जिम्मेवारी बोकेको कार्यकारी नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। प्रतिपक्षी दलका रचनात्मक सुझावलाई सम्मान गर्ने, प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग नियमित संवाद गर्ने, स्थानीय तहसँग सहकार्य बढाउने र नागरिक समाजको आवाजलाई निर्णय प्रक्रियामा समेट्ने कार्यशैलीले राजनीतिक विश्वासलाई संस्थागत गर्न सक्छ। सरकारको स्थायित्व केवल संख्याको जोडघटाउबाट होइन, आपसी विश्वास, पारदर्शिता र साझा कार्यसम्पादनबाट बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
सुदूरपश्चिमको विकासका सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न योजना र बजेटको अभाव मात्र होइन, उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र समयमै परिणाम प्राप्त गर्ने क्षमतासँग पनि जोडिएको छ। वर्षौंदेखि अधुरा रहेका सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय, अस्पताल र अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारका आयोजना नागरिकका लागि विकासप्रतिको निराशाको प्रतीक बनेका छन्। नयाँ योजना घोषणा गर्नु राजनीतिक रूपमा आकर्षक देखिए पनि पुराना आयोजना सम्पन्न नगरी विकासको वास्तविक अनुभूति गराउन सकिँदैन। त्यसैले मुख्यमन्त्रीले पहिलो प्राथमिकतामा प्रदेशभरिका अधुरा तथा अलपत्र आयोजनाको वस्तुगत समीक्षा गरी तिनलाई आवश्यकता, लागत, जनताको प्रत्यक्ष लाभ र सम्पन्न गर्न सकिने समयसीमाका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। प्रत्येक मन्त्रालयलाई स्पष्ट लक्ष्य दिएर बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने, काममा ढिलाइ हुनुका कारण पहिचान गर्ने र जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली स्थापित गर्न आवश्यक छ। विकासको उपलब्धि कति रकम विनियोजन भयो वा कति शिलान्यास गरियो भन्ने तथ्यले मात्र मापन हुँदैन; नागरिकले सुरक्षित सडकमा यात्रा गर्न पाए कि पाएनन्, किसानले सिँचाइ सुविधा पाए कि पाएनन्, विद्यार्थीले विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा पाए कि पाएनन् र बिरामीले समयमै उपचार पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्नले यसको वास्तविक अर्थ निर्धारण गर्छ।
सुदूरपश्चिमको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अर्को गम्भीर विषय युवा पलायन र रोजगारीको अभाव हो। प्रदेशका हजारौँ युवाले आफ्नो श्रम, सीप र क्षमता अन्यत्र उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन्। रोजगारीको खोजीमा घरपरिवारबाट टाढिनु, आफ्नो गाउँ र समाजबाट अलगिनु तथा विदेशमा श्रम गर्नुपर्ने अवस्था केवल व्यक्तिगत आर्थिक समस्या होइन, प्रदेशको उत्पादनशील जनशक्ति बाहिरिनुसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन आर्थिक चुनौती पनि हो। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले रोजगारी सिर्जनालाई विकासको मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै कृषि, पर्यटन, उद्योग, निर्माण, सूचना प्रविधि र साना उद्यमसँग जोडिएको आर्थिक योजना अघि बढाउनुपर्छ। युवालाई सीपमूलक तालिम दिएर मात्र पर्याप्त हुँदैन; उनीहरूले सिकेको सीप प्रयोग गर्न सक्ने बजार, लगानीको पहुँच, प्राविधिक परामर्श र उद्यम सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ। प्रदेशभित्रका सम्भावित उत्पादन र सेवाको पहिचान गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सके स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न सकिन्छ। युवालाई प्रदेशमै बस्न बाध्य बनाउने होइन, प्रदेशमै बसेर आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्ने विश्वास दिलाउनु सरकारको दीर्घकालीन जिम्मेवारी हुनुपर्छ।
कृषि सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएकाले किसानको जीवनस्तर सुधार नगरी प्रदेशको समृद्धिको कल्पना अधुरो रहन्छ। यहाँका किसानले मेहनतपूर्वक उत्पादन गरे पनि सिँचाइको अभाव, उत्पादन लागत, बजारको अनिश्चितता, भण्डारण सुविधाको कमी र उचित मूल्य प्राप्त गर्न नसक्ने समस्याले अपेक्षित आम्दानी लिन सकेका छैनन्। कृषि क्षेत्रलाई परम्परागत निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आधुनिक, व्यावसायिक र बजारमुखी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सरकारले दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। किसानलाई गुणस्तरीय बीउ, मल, कृषि उपकरण, प्राविधिक सेवा र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै स्थानीय उत्पादनको संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादनलाई सहकारी, निजी क्षेत्र र स्थानीय बजारसँग जोड्ने व्यवस्था गर्न सके किसानको आम्दानीमा सुधार आउन सक्छ। उत्पादन बढाउनु मात्र कृषि विकास होइन; किसानले आफ्नो पसिनाको उचित मूल्य पाउनु, कृषि पेशाप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढ्नु र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विकासका सामान्य क्षेत्रका रूपमा मात्र नभई नागरिकको आधारभूत अधिकार र प्रदेशको भविष्य निर्माण गर्ने मुख्य आधारका रूपमा लिनुपर्छ। दुर्गम बस्तीका नागरिकले सामान्य स्वास्थ्य उपचारका लागि लामो दूरी तय गर्नुपर्ने, अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको अभाव हुने तथा सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तरसम्बन्धी प्रश्न उठिरहने अवस्थाले विकासको असमानता उजागर गर्छ। मुख्यमन्त्रीले स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना निर्माणसँगै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता, औषधि व्यवस्थापन, उपचार सेवाको गुणस्तर र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। शिक्षातर्फ विद्यालयमा शिक्षकको पर्याप्तता, सिकाइ उपलब्धि, प्रविधिको प्रयोग, प्राविधिक शिक्षा र विद्यार्थीको व्यावहारिक सीप विकासमा ध्यान दिन आवश्यक छ। प्रदेशका युवालाई बजारको मागअनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध गराउन सके उनीहरू रोजगारी र स्वरोजगारका अवसरसँग जोडिन सक्छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिएको लगानीको परिणाम तत्काल राजनीतिक प्रचारमा नदेखिए पनि यसले आगामी पुस्ताको क्षमता, उत्पादकत्व र जीवनस्तरमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ।
पर्यटनका दृष्टिले सुदूरपश्चिमसँग रहेको सम्भावनालाई व्यवस्थित आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्नु पनि प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। खप्तडको प्राकृतिक सौन्दर्य, बडिमालिकाको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व, अपि–सैपालको हिमाली आकर्षण, रामारोशनको प्राकृतिक सम्पदा, शुक्लाफाँटाको जैविक विविधता र विभिन्न जिल्लामा रहेका मौलिक संस्कृति तथा परम्पराले प्रदेशलाई विशिष्ट पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने आधार प्रदान गरेका छन्। तर सम्भावना हुनु र त्यसलाई आर्थिक उपलब्धिमा बदल्नु फरक कुरा हो। पर्यटन विकासका लागि सडक पहुँच, सुरक्षित आवास, सरसफाइ, सञ्चार सुविधा, पर्यटक सूचना केन्द्र, दक्ष स्थानीय गाइड र वातावरण संरक्षणलाई एकीकृत योजनामा समेट्नुपर्छ। पर्यटनबाट प्राप्त आम्दानी स्थानीय समुदायसम्म पुग्ने व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ। स्थानीय परिकार, हस्तकला, होमस्टे, सांस्कृतिक कार्यक्रम र उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोड्न सके गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई केवल प्रचारप्रसारको विषय नबनाई स्थानीय अर्थतन्त्र, उद्यमशीलता र रोजगारी विस्तारको माध्यमका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
सरकारको सफलता र जनताको विश्वासबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने विषय सुशासन हो। नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा अनावश्यक ढिलासुस्ती, झन्झट, बिचौलियाको प्रभाव वा प्रक्रियागत अस्पष्टता भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न नसकिए विकासका ठूला घोषणा पनि जनताका लागि अर्थपूर्ण बन्न सक्दैनन्। सार्वजनिक खर्च, विकास आयोजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया, बजेट कार्यान्वयन र सरकारी निर्णयलाई पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ। मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयगत कार्यसम्पादनको नियमित समीक्षा गर्दै जिम्मेवारी पूरा गर्ने निकायलाई प्रोत्साहन र कमजोरी देखिएका क्षेत्रमा सुधारको स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ। नागरिकका गुनासा सुन्ने, समयमै सम्बोधन गर्ने र सरकारी सेवाको अवस्थाबारे सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध गराउने प्रणालीले प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल भाषणबाट सम्भव हुँदैन; कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत निगरानी, पारदर्शी निर्णय र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रशासनिक संस्कृतिबाट मात्र यसको प्रभावकारी नियन्त्रण सम्भव हुन्छ। जनताको करबाट सञ्चालन हुने सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता व्यवहारमा स्थापित गर्नु नै सुशासनको वास्तविक आधार हो।
सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लाको भौगोलिक अवस्था, आर्थिक सम्भावना र विकासको आवश्यकता समान छैन। कैलाली र कञ्चनपुरका शहरी तथा आर्थिक गतिविधिसँगै बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा र अछामका दुर्गम बस्तीमा आधारभूत सेवा र पूर्वाधारको पहुँच सुनिश्चित गर्नु प्रदेश सरकारको समान महत्वको दायित्व हो। विकास बजेट विनियोजन गर्दा जनसंख्यालाई मात्र आधार नबनाई भौगोलिक विकटता, गरिबी, सेवा सुविधाको अभाव, सडक पहुँच र स्थानीय आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। कुनै जिल्ला वा क्षेत्रले आफू विकासको प्राथमिकताबाट बाहिर परेको अनुभूति गर्नु प्रदेशको समग्र एकताका लागि उचित हुँदैन। त्यसैले मुख्यमन्त्रीले जिल्लागत आवश्यकता पहिचान गरी सन्तुलित विकासको नीति अघि बढाउनुपर्छ। स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर योजना छनोट गर्ने, दोहोरो बजेट खर्च रोक्ने र प्रदेशका स्रोतलाई जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सके विकासको प्रतिफल अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ।
मुख्यमन्त्री भट्टले आफ्नो नेतृत्वलाई परिणाममुखी बनाउन प्रारम्भिक १०० दिनलाई स्पष्ट कार्यदिशा निर्माण र कार्यान्वयनको आधारका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस अवधिमा प्रदेशको आर्थिक तथा प्रशासनिक अवस्थाको समीक्षा, अधुरा आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण, मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन लक्ष्य, बजेट खर्चको समयतालिका र जनगुनासो सम्बोधन गर्ने प्रणाली सार्वजनिक गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ। प्रत्येक मन्त्रालयले निश्चित अवधिमा हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धि निर्धारण गरी त्यसको प्रगति नियमित रूपमा नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सरकारका प्राथमिकता स्पष्ट हुँदा कर्मचारीतन्त्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न सक्छ र नागरिकले सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्न पाउँछन्। पहिलो १०० दिनमै सबै समस्या समाधान हुने अपेक्षा व्यावहारिक नहुन सक्छ, तर यही अवधिमा आगामी वर्षहरूको विकास यात्रालाई स्पष्ट दिशा दिन, प्रशासनलाई सक्रिय बनाउन र जनतामा भरोसा जगाउन भने सकिन्छ। सरकारको कार्यसम्पादन मापन गर्ने संस्कार स्थापित गर्न सके राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीच जिम्मेवारीको स्पष्टता पनि बढ्नेछ।
अन्ततः मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा सत्ता सञ्चालनको व्यवस्थापनभन्दा माथि उठेर सुदूरपश्चिमको आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक रूपान्तरणमा कति योगदान पुग्छ भन्ने विषयमा हुनेछ। प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन कुनै एक व्यक्ति वा राजनीतिक दलको प्रयास पर्याप्त हुँदैन; सरकार, प्रदेशसभा, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकबीच साझा जिम्मेवारीबोध आवश्यक हुन्छ। मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक सहमति कायम गर्दै विकासलाई प्राथमिकता दिन, प्रशासनलाई परिणामप्रति उत्तरदायी बनाउन, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्न र जनताको आवाजलाई निर्णय प्रक्रियामा स्थान दिन सके नेतृत्वप्रति विश्वास बलियो बन्न सक्छ। सुदूरपश्चिमका जनताले खोजेको परिवर्तन कुनै आकर्षक नारामा सीमित हुनु हुँदैन; त्यो गाउँको सडकमा, किसानको खेतमा, विद्यार्थीको कक्षाकोठामा, अस्पतालको सेवामा, युवाको रोजगारीमा र सरकारी कार्यालयमा प्राप्त हुने सहज सेवामा देखिनुपर्छ। इतिहासले नेतृत्वलाई पदको उचाइबाट मात्र होइन, उसले जनताको जीवनमा ल्याएको सकारात्मक परिवर्तनबाट सम्झिनेछ। त्यसैले मुख्यमन्त्रीका लागि अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको सुदूरपश्चिमलाई सम्भावनाको प्रदेशबाट उपलब्धि र समृद्धिको प्रदेश बनाउने दिशामा ठोस, पारदर्शी र निरन्तर काम गर्नु हो।
( लेखक भण्डारी हाल अमेरिकामा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ राजनीतिक शास्त्रमा विद्यावारिधि अध्ययनरत हुनुहुन्छ। कविता, लेख तथा विभिन्न समसामयिक रचनाहरू उहाँका विभिन्न पत्रपत्रिका तथा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित हुँदै आएका छन्। )
