
काठमाडौं-
नेपालमा पछिल्लो समय स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारी स्तरबाट उल्लेख्य लगानी भइरहेको छ । विशेषगरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष मार्फत सरकारले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा विनाधितो ऋण प्रवाह गरेर नवप्रवर्तनकारी व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको विनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको लक्षित उपलब्धि भने निकै निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान र बैंकहरुमार्फत ३ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाह गर्ने स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिएका अधिकांश व्यक्तिहरु बीचमै हराउने, काम छाड्ने गर्नाले उपलब्धि निराशाजनक त भएको छ नै कर्जा असुलीको अवस्था पनि निकै कमजोर बनेको छ । जसका कारण समग कार्यक्रमको दिगोपनामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
कर्जा लिएर व्यवसाय बीचैमा छाड्ने वा बजारबाटै हराउने प्रवृत्तिका कारण करोडौँ सरकारी लगानी जोखिममा परेको छ ।
पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कुल ७ सय ६५ वटा स्टार्टअप उद्यमहरूलाई ७७ करोड रुपैयाँ अनुदान र सहुलियत कर्जा प्रवाह गरिएको सरकारी तथ्याँक छ ।
जसमध्ये हालसम्म २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ (करिब ३.६६ प्रतिशत) सावाँ रकम मात्रै फिर्ता भएको छ । यो निकै निराशाजनक उपलब्धि हो । बाँकी रकम समयमै उठ्ने आधारसमेत कमजोर देखिएको अधिकारीहरले बताएका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पछिल्लो चरणमा स्टार्टअप कर्जाका लागि देशभरबाट १० हजार २ सय ४४ वटा आवेदन परेका थिए । कार्यविधिको कडा मापदण्ड, अंकभार प्रणाली र ५० प्रतिशतको न्यूनतम उत्तीर्ण सीमाका कारण तीमध्ये मात्र ९२२ वटा स्टार्टअपले १०५.७ करोड रुपैयाँ कर्जा पाउन सफल भए भने बाँकी ठूलो संख्याका युवा बाहिरिनु पर्यो । जसले पनि केही गर्न चाहनेहरुमा निराशा बढाएको सम्वद्धहरु बताउँछन् ।
सरोकारवाला तथा अर्थविद्हरूका अनुसार कर्जा लिएर उद्यमी हराउने प्रवृत्ति हावी छ भने व्यावसायिक योजना र सीपको अभाव पनि निकै ठूलो चुनौतिका रुपमा देखा परेको छ । पर्याप्त बजार अनुसन्धान र दीगो व्यावसायिक योजना विना नै सस्तो ब्याजदरको लोभमा आवेदन दिने र ऋण स्वीकृत गराउने प्रवृत्ति हाबी हुँदा कार्यक्रम सफल हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
विज्ञहरुका अनुसार स्टार्टअपलाई केवल पैसा (ऋण) दिएर मात्र पुग्दैन, उनीहरूलाई बजारमा टिक्नका लागि आवश्यक व्यावसायिक मार्गनिर्देशन र बजार पहुँच आवश्यक हुन्छ जुन पुग्न सकेको छैन । फितलो अनुगमन प्रणालीलाई पनि कार्यक्रमको असफलताको कारणका रुपमा हेरिएको छ । बैंक तथा सरकारी संयन्त्रले कर्जा प्रवाह गरेपछि सो रकम वास्तविक रूपमा उत्पादक क्षेत्रमा उपयोग भयो कि भएन भन्नेबारे आवधिक र कडा अनुगमन गर्न सकेका छैनन् । जुन ठूलो कमजोरीका रुपमा देखा परेको छ ।
निराशाजनक नतिजा र लगानी जोखिममा परेपछि सरकारले कर्जा प्रवाहको रणनीतिमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी दिनमा स्टार्टअप, साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई एकीकृत रूपमा सहयोग पु¥याउन र नीतिगत सुधार गर्न ५० करोड रुपैयाँको बजेटसहित ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ स्थापनाको घोषणा गरिएको छ। यस सुविधामार्फत अब विनाधितो ऋण दिँदा प्रस्तावकको प्राविधिक सीप, बजारमा वस्तुको बिक्री अवस्थार स्वयं उद्यमीको लगानी क्षमतालाई कडा रूपमा जाँचेर मात्र कर्जा सिफारिस गर्ने नीति अख्तियार गरिने अधिकारीहरु बताउँछन् ।



