English
राजनीति

विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारबारे छलफल तीव्र

~3 मिनेट पढ्नुहोस्
अक्षरको आकार:
साझा गर्नुहोस्:Meta / FacebookXWhatsAppLinkedIn
विदेशस्थित नेपालीको मताधिकारबारे छलफल तीव्र

काठमाडौँ-

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित र अन्तरजिल्ला मतदाताको व्यवस्था गर्न विभिन्न विकल्पसहित निर्वाचन आयोगले विद्यमान कानुनमा संशोधनका लागि प्रस्ताव अघि बढाएको छ । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न विभिन्न विकल्पसहित सरकारलाई कानुन संशोधनका लागि सुझाव दिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले समेत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेश दिइसकेको र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि यस विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले अब हुने निर्वाचनदेखि नै यसको कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा आयोग रहेको छ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले आफ्नो पार्टीले निर्वाचन घोषणापत्रमा विदेशमा रहेका मतदाताको मताधिकारको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएकाले अब हुने निर्वाचनमा यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् । आयोग र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका शीर्ष नेताहरुबीचको छलफलमा यो विषय पनि उठाइएको खरेलले बताए ।

आयोगका कानुन हेर्ने सहसचिव मानबहादुर बस्नेतका अनुसार गृह मन्त्रालयमा कानुन संशोधनका लागि पठाइएको प्रस्तावमा बाह्य (विदेशमा रहेका मतदाताको मतदान र अन्तरजिल्ला) मतदानको व्यवस्था गरिएको छ । बाह्य मतदानका लागि मूल मतदाता नामावलीमा नाम भएका मतदाताले आयोगले खुलाएका बखत बेग्लै आवेदन दिई बाह्य मतदाताको सूचीमा समावेश हुनुपर्नेछ । बाह्य मतदातामा नाम समावेश गरेपछि मूल स्थायी मतदाता रहेको स्थानमा मतदान गर्न पाइनेछ । बाह्य मतदाताका लागि बेग्लै निर्वाचन अधिकृतको प्रबन्ध पनि गरिने आयोगले जनाएको छ ।

सहसचिव बस्नेतले इन्टरनेट तथा प्रविधिमा आधारित रहेर विदेशमा रहेका नेपालीले आफू बसेकै स्थानबाट सुरक्षित डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी मतदान गर्न सकिने पहिलो विकल्प दिइएको छ । दोस्रो विकल्पमा हुलाकमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था छ । यसमा मतदातालाई मतपत्र पठाउने र मतदानपछि मतपत्र हुलाकबाटै सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा फिर्ता पठाउने व्यवस्था गर्न सकिनेछ । यी सबै विधिमध्ये नेपाल सरकारले रोजेको विकल्पमा मतदान गराइनेछ तर विदेशबाट नेपालीले मतदात गर्न पाउनका लागि सम्बन्धित मुलुकमा रहेको वैध भिसा आवश्यक पर्ने सहसचिव बस्नेतले बताए ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक बालिग नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, रोजगारी तथा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले स्वदेशमा हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा उनीहरू व्यवहारतः मताधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । यसले निर्वाचनमा सबै नागरिकको समान सहभागिताको प्रश्नसमेत उठाउँदै आएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकारको विषयमा सर्वाेच्च अदालतले पनि सरकारका नाममा २०७४ चैतमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ । सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई मात्र नभई अध्ययन, पेसा, व्यवसाय तथा अन्य प्रयोजनले विदेशमा रहेका सबै योग्य नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर दिनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो । विदेशमा रहेका नेपालीले सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा उपस्थित भएर, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक वा विद्युतीय मतदान प्रणालीबाट मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने विकल्पमा आवश्यक अध्ययन गर्नसमेत आदेशमा उल्लेख छ ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका शीर्ष नेताहरूसँग स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचनको सम्भावित मितिबारे छलफलसँगै बाह्य मतदातालगायतका विषयमा परामर्शलाई थप अघि बढाइने जानकारी दिए ।

आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यविधि तयार गरिसकेको छ । आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न मुलुक तोकी उक्त मुलुकको सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगबाट दर्ता गर्ने केन्द्र तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । दर्ताका लागि सम्बन्धित कर्मचारी तोक्न आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन चाहेमा अनलाइन प्रणाली मार्फत फारम भरी जैविक विवरण दिन आफूलाई पायक पर्ने स्थान र मिति प्रणालीबाट छनोट गर्न सक्नेछन् ।

राजनीति मा सम्बन्धित

थप समाचार↗
गृहपृष्ठ
रिल्स